कमल साह
जनकपुरधाम,कार्तिक २५ गते । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले दिनप्रतिदिन ऋणको ब्याजदर वृद्धि गर्दै गएको विरुद्धमा जनकपुरधाम क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले बिहिबार विरोध ¥याली प्रदशर्न गरेका छन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ ले अह्वान गरेको विरोध कार्यक्रममा धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका व्यवसायीहरुले सडक तताई दिएका छन ।
बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुको मनोमानी बिरुद्धको विरोध ¥याली सयौंको संख्यामा सहभागि भएका छन । जनकपुरधाम उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालयबाट निस्केको बिरोध ¥याली नगरपरिक्रमा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत अर्थ मंत्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सो ज्ञापन पत्र जउवाका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले पढेर बुझाउनु भयो । बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढाएको ब्याजले उद्योग व्यापारमा परेको असरहरुबारेमा उधृत गर्दै १२ बुन्दे मांग समेत बढाएका हुन ।
जलेश्वर,मटिहानी,बर्दिबास, महेन्द्रनगर,सबैला लगायतका बाणिज्य संघहरु सहभागि रहेको छन । व्यापारीहरुले आफूहरुको माग पुरा नभए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा मांग यस प्रकार गरिएको छ ः–
कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने ।
बैंकहरुको आप्mनो खर्चहरुमा कटौती गरी स्प्रेड दर रेट ३ प्रतिशत भित्र रहि जोखिमका आधारमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाईने ब्यवस्थाको माग गर्दछौं ।
बैंकहरुले सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल.सी. नेगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर बृद्धी लाई अन्तगरि गतबर्ष भन्दा बढी लिन न पाईने माग गर्दछौं ।
हाल भएका कर्जाहरुलाई यस आर्थिक बर्षसम्म पूनःतालिकरणगरि ब्याज बुझाउने म्याद २ छ दिन सम्मलाई नियमित मान्ने र लिलामी गर्ने प्रकृयालाई हाल स्थगित गर्न मांग गर्दछौं ।
हाल विद्यमान रहेको अत्यन्त आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरु जस्तै तयारी पोशाक,खाद्य पदार्थ लगायतका बस्तुमा प्रतित पत्र व्यवस्थाले गर्दा आयात अवरुद्ध भएको र महंगाई समेत अत्यन्त बढेको हुनाले, सो व्यवस्थामा रु.एकलाख सम्मको माल उधारोमा वा अग्रीम टी.टी.भुक्तानी व्यवस्थामा आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने मांग गर्दछौ ।
कदम कदाचित बैंक र ऋणीको बिचमा ऋणीलाई नविकरण गर्दा सहमति हुन नसकेको खण्डमा ऋण चुक्ता गर्ने समय सिमा साविककै दरमा १ वर्ष निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
हालै विश्व बैंकले आयातमा रोक नलगाउन निर्देशन दिंदा समेत आयात हतोत्साहि गर्ने नाममा अनेकन मार्जिन,चल्ती खाता आदि विभिन्न अड्चन लगाउंदै लागत बढाउन, मुद्रास्फिति दर वृद्धि गर्न उद्दत रहनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण रहेकोले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा व्याज भुक्क्तानी गर्ने समय अवधी थपिनु पर्दछ । त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म घाटा व्यर्होदै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुंदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुको साथ साथै थुप्रै व्यवसायी असफल हुने अवस्थामा आउने छ ।
चालू पूंजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा छ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषढा गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संसोधन गरी २ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाउ संघको छ ।
उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि कोभि८कालमा भएको नोक्सानीलाई गणना र प्रोभिजन नहुनु पर्ने ।
कोभिड कालमा घाटा वा नोक्सानीमा गएका उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि सहुलियत पूर्ण थप कर्जा र पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
चालु पुजी कर्जामा कर्जा सिमाको प्रबधान हटाई पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने ।