रंजित चौरसिया, वीरगंज,
वीरगंज चैत्र ३० गते । मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लास्थित छिपहरमाई गाउँपालिकामा सरकारको मापदण्ड विपरीत इन्धन खर्च देखाई लाखौँ रुपैयाँ नियम विपरीत खर्चिएको पाइएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकामा खर्च हुने आधार बिनै इन्धन खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमै सकेको पाइएको हो ।
यस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लेखा प्रमुख सहितको मिलेमतोमा इन्धन खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीय राजिव साहको आरोप छ । तत्कालीन अधिकृत साहले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा इन्धन शीर्षकमा मात्रै ४२ लाख ४२ हजार बढी खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर पालिकाले उक्त खर्च बराबरको इन्धन कुन जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले कुन महिनामा कुन सवारी साधनमा के प्रयोजनको लागि कति किलोमिटरसम्म सवारीसाधन प्रयोग गरी कति इन्धन खर्च गरेको भने प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।
अर्थात् ४२ लाख ४२ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ खर्चको सवारी इन्धनको लगबुक व्यवस्थित र अद्यावधिक नराखेको भन्दै मलेपको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै लगबुक व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । तर पालिकामा ४२ लाखको इन्धन खर्च हुने आधार नै नभएको स्थानीय साह बताउँछन् । जसलाई पालिकामा उपलब्ध गराइने इन्धनको तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
छिपहरमाई गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत संजीव कुमार यादवले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रत्येक वडाध्यक्ष, अध्यक्षलाई मासिक २५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार ५ जना वडाध्यक्षहरूको वार्षिक पेट्रोल खर्च १५०० लिटर हुन्छ । आ।व।२०७७÷०७८ मा पेट्रोलको अधिकतम मूल्य प्रतिलिटर रु १२५ र डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य रु १०८ रुपैयाँ रहेको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जस मूल्य अनुसार ५ जना वडाध्यक्षहरूको वार्षिक १५०० लिटर पेट्रोल खर्चको मूल्य रु १ लाख ८७ हजार ५०० हुन आउँछ ।
यस्तै, प्रत्येक कार्यपालिका सदस्यहरूलाई इन्धन बापत मासिक १५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार ४ जना कार्यपालिका सदस्यहरूको वार्षिक ७२० लिटर पेट्रोलको मूल्य ९० हजार हुन आउँछ ।
त्यस्तै, प्रत्येक वडा सदस्यहरूलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिने निर्णय अनुसार २० जना वडासदस्यहरुको वार्षिक २४०० लिटर पेट्रोल खर्च हुने देखिन्छ । जसको मूल्य रु ३ लाख हुन आउँछ । प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकीलाई मासिक रूपमा १०÷१० लिटर दिइने पेट्रोल अनुसार ५÷५ वटा स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकीको वार्षिक पेट्रोल इन्धन खर्च १२०० लिटर हुन्छ । जसको मूल्य रु १ लाख ५० हजार हुन आउँछ ।
यस्तै, शाखा प्रमुखलाई मासिक १० लिटर पेट्रोल दिइने निर्णय अनुसार ८ जना शाखा प्रमुखको वार्षिक ९६० लिटर पेट्रोल खर्चको मूल्य रु १ लाख २० हजार हुन आउँछ । ऐन अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मासिक १२० लिटर इन्धन पाउने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि सोही अनुसार खर्च गर्न हो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्र।प्र।अधिकृतको वार्षिक डिजेल इन्धन खर्च ४३२० लिटर हुन आउँछ । जसको मूल्य ४ लाख ६६ हजार ५६० हुन आउँछ । तर पालिकाले ४२ लाख बढी सकेको छ ।
अघिल्लो आ।व।२०७७÷०७८ मा छिपहरमाई गाउँपालिकामा २÷२ वटा ट्रयाक्टर, एम्बुलेन्स सञ्चालन रहेको र विकास निर्माणका कार्यमा जेसिबीको प्रयोग भएकोले बढी इन्धन खर्च भएको हाल पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा कार्यरत छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले बताए । तर ट्रयाक्टर, डोजर र एम्बुलेन्समा कसरी र कति इन्धन खर्च भएको बारे न त पालिकाले नै बताउन सक्यो न त अधिकृत साहले नै ।
पालिकामा रहेको २÷२ वटा ट्रयाक्टर र एम्बुलेन्सले मासिक १०० लिटर नै इन्धन खर्च गर्ने हो भने वार्षिक ४८०० लिटर डिजेल खर्च हुने देखिन्छ । जसको मूल्य ५ लाख १८ हजार ४०० हुन आउँछ ।
यसरी एक आर्थिक वर्षमा जम्मा रु १८ लाख ३२ हजार ४६० रुपैयाँको इन्धन खर्च हुन आउँछ । अधिकृत साहले दाबी गरेअनुसार इन्धनमा खर्चेको कुल ४२ लाख ४२ हजार ३७४ मध्ये २४ लाख ९ हजार ९१४ रुपैयाँ जेसिबीको इन्धनमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जबकी जेसिबीमा मात्रै त्यत्रो खर्च हुने आधार नै नरहेको स्थानीय बताउँछन् । यसले समेत इन्धनमा अत्यधिक खर्च देखाई तेलमा झेल गरेको देखिन्छ ।
एक जना जेसीबी चालकका अनुसार जेसिबीमा एक घण्टामा बढीमा १२ लिटर डिजेल खपत हुनेगर्दछ । जसअनुसार उतिबेलाको डिजेटको प्रतिलिटर रु १०८ मूल्य अनुसार २४ लाख ९ हजारको २२३१४ लिटर डिजेल इन्धन हुन आउँछ । दैनिक ८ घण्टा नै जेसिबी दिनहुँ चल्ने हो भने सो डिजेलबाट २३२ दिन अर्थात् निरन्तर ७ महिनाभन्दा बढी विकास निर्माणको कार्यमा जेसीबीको प्रयोग भएको हुनुपर्छ । तर सो आर्थिक वर्षमा न त त्यति महिना जेसीबी नै चलेको छ न त जेसीबीले गर्ने त्यत्रो विकास निर्माणकै काम भएको स्थानीय बताउँछन् ।
इन्धनको लगबुक व्यवस्थित राख्नु पर्ने तर नरहेको प्रश्नमा अधिकृत साहले मैले पकिटमा लिएर घुमिरहेको छु रु भनेर आधारहीन कुरा गर्दै सबै पालिकामा रहेको दाबी गरे । तर पालिकामा लगबुक नै अद्यावधिक र व्यवस्थित छैन । जुन मलेपको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । आफू पिछहरमाई गाउँपालिकाबाट सरुवा भई अर्को कार्यालयमा कार्यरत रहेकोले त्यहाँको इन्धन खर्चको बारेमा आफू जबाफदेही नरहेको जस्तो बताई अधिकृत साह पन्छिए ।
जबकी कुनै पनि बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भने मुख्य जिम्मेवारी पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै हुन्छ । यही जिम्मेवारी अन्तर्गत रही आर्थिक कारोबार गर्दा वा कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कै हुन्छ । तर त्यही पदको फाइदा उठाउँदै अवैध आर्थिक लाभ लिएका अधिकृत साहले गापा अध्यक्ष, लेखा प्रमुखसहितको मिलेमतोमा मापदण्ड विपरीत तेलमा अत्यधिक खर्च देखाएर झेल गरी लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमै सकाएको स्थानीयको भनाइ छ ।