कमल साह
जनकपुरधाम, असार ९ गते । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको निर्णयबाट जन्मसिद्ध नागरिकका झण्डै ५ लाख सन्तानले अब वंशजको नताले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । अदालतको निर्णय सुन्दै सर्वोच्च अदालत परिषरमा एकत्रित भएका युवाहरु हर्षित हुँदै एकले अर्कालाई रातो अबिर लगाएका छन ।
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेरका नेपाली नागरिकका सन्तान आफ्नै देशमा अनागरिक जीवन व्यतित गर्दै आएको बन्धनबाट मुक्त हुने बाटो खुल्ला भएका छन । उनिहरु अब वशंसजको नाताबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेछन ।
अदालतको निर्णयसंगै नागरिकतामा भईरहेको राजनीति करणको बाटो सदाको लागि समाप्त भएको छ ।
नागरिकता विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता नदिएर संसदीय व्यवस्थालाई पोख्त बनाई दिएको छ । यससँगै संविधानअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निश्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
साथै तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नगर्दा सिर्जित संवैधानिक शून्यता एवं जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमाणीकरण गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ । यो प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । यससँगै अब नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यो भन्दा अघिका तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् । तर उक्त विधेयक १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको थिए ।
विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
नागरिकतामाथि भईरहेको राजनीतिकरणको विरोधमा वारा जिल्लाका सांसद प्रभु साहले संसदमा एक जातीमाथि व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिमाथि चेतनशिल नागरिकहरुले समर्थन जनाएका छन ।
कानुन मन्त्री भैसकेका सांसद साहले संविधान अनुकूल न्यायलय समावेशी नभएको कुरा उठाउनु भयो । उहाँले वर्षौ वर्षदेखि एउटा जात विशेषको पकडलाई तोड्न चाहेका हुन । न्यायलयमा ९० प्रतिशत् भन्दा बढी पहाडी बाहुनको पकड रहेको आरोप उहाँले लागाउनु भयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टलाई नेपाल पत्रकार महासघका पूर्व सभापति शिव गाउलेले उजागर गर्नुभएको तथ्य अनुसार जातीय रूपमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने जात वाहुनलाई ठहराएको छ । उहाँका अनुसार विगत अढाई सय वर्षदेखि सत्ताको उपल्लो तहमा यो जात रहेको उल्लेख गर्नु भएको थिए । उहाँले वाहुनभित्र सुद्धिकरणको अभियान अवश्यक रहेको बताएको थिए ।
पत्रकार रामरिझन यादव भन्नु हुन्छ, ‘जुन देशमा न्याय बिक्री हुन्छ, न्यायलय भ्रष्टहरूको अखाडा बन्छन त्यो देश कहिल्यै उभो लाग्न सक्दैन ।’ उहाँले अगाडी भन्नुहुन्छ, ‘यसको सबैभन्दा ठूलो दोषी वाहुन हुन भन्ने कुरा प्रत्येक बाहुनले स्वीकार गर्नु पर्छ चाहे त्यो कृष्ण पहाडी, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल जस्ता इमान्दार र कर्तब्यनिष्ठ व्यक्ति नै किन नहोस ! किनकि नेपालको राज्यसत्ताको चूडो वाहुनको हातमा छ । जसको सहयोगी क्षेत्री हुन । दुबै मिलेर (खस) राज्यसत्ताको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग कब्जा गरेका छन । ’ उहाँले मुलुक वाहुनवादको अहालमा डुबेको बताउँदै यसको शैल्यक्रिया हुन आवश्यक हो बताउनु हुन्छ ।
उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, जातीयबाहेक प्रायः सबै संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष, प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरिक्षक (जनपद र सशस्त्र) प्रधानन्यायधीशलगयात रहेको बताउनु हुन्छ ।