कमल साह
जनकपुरधाम,माघ १९ गते । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बाहेकका पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको ले कित्ताकाट रोकिएको छ । यसले गर्दा सेवाग्राही मार्कामा परेका छन् भने नापी शाखाका कर्मचारी मालामाल बन्दैछन ।
धनुषा जिल्लमा कूल १८ वटा पालिका रहेका छन । त्यसमा नगराईन र कमला नगरपालिकाले साधारण सभा गर्न नसकेको ले वर्गिकरण उनको टाढैछ । साधाराण सभा गरिसकेको नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले जग्गा वर्गिकरण गर्ननसकेको ले सर्वसाधारण मार्कामा पर्दै आएका हुन ।
जनकपुरधाम उप महानगरपालिकालाई १० भागमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसले कृषि र गैर कृषि (बसोबास) गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरि प्रतिवेदन दिएपछि कित्ताकाट शुरु भएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगरेको झण्डै १ वर्षदेखि कित्ताकाट रोक्का रहेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरको कित्ताकाट आरम्भ भएको भनेर नापी शाखा धनुषाले सूचना जारी नगरेको ले सर्वसाधारण ठगिदै आएका छन । सेवाग्राही लेखनदास र नापीका कर्मचारीहरुबाट ठगिदै छन ।
धनुषाको अन्य पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेको ले कर्मचारीहरुले मुहमांगा रकम सेवाग्राहीवर्गबाट असुल गर्दै आएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन ।
नेपाल सरकारले कृषि योग्य जग्गा खण्डीकरण भएर मुलुकमा खाद्यान्न संकट सहितका अन्य विकासको कामकाज गर्नमा समस्या हुने अवस्था देखेर भू–उपयोग ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७९ अनुसार जग्गालाई १० वर्गमा छुट्टाएर कित्ताकाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको ले कित्ताकाट बन्द रहेको छ । तर, जस्ले ५० ,६० हजार वा एक लाख खर्चिने गर्दछन, उनिहरुको काम रोकिएको छैनन् ।
धनुषा जिल्ला जस्तै यन्य जिल्लाहरुमा पनि यसैप्रकारबाट सेवाग्राही मार्कामा पर्दै छन । तर, त्यसमाथि स्थानीय र प्रदेश वा संघिय सरकार किन मौन भएको हो बुझन पाई नरेको पत्रकार मनोज साह बताउनु हुन्छ ।
जग्गाको वर्गिकरण धनुषा जस्तै जुन पालिकाहरुले जग्गा वर्गिकरण नगरेको ले सर्वसाधारण सेवाग्राही समस्यामा परेका हुन् । जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेका कारण कृषियोग्य जग्गाको २ कट्ठा तथा घडेरी जग्गाको पौने ८ धुर भन्दा कममा कित्ताकाट नहुने भएको छ ।
धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत सुमन किशोर मिश्र का अनुसार जग्गा भू–उपयोग ऐनको दफा ४ (१) अनुसार हरेक पालिकाले जग्गाहरूको वर्गीकरण गरी १० भागमा छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, खोला–नाला–सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र, संस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकिएको क्षेत्र गरी वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गाको वर्गीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिएकाले स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी आधिकारिक प्रतिवेदन पालिकाको बोर्डबाट पारित गरेर नापी विभागमा दर्ता नगरेसम्म आफूहरूले केही गर्न नमिल्ने प्रमुख नापी अधिकृत मिश्रले बताउनुभयो ।