मिथिला जागरण समाचारदाता
जनकपुरधाम, बैशाख २० गते । हंसपुर नगरपालिकामा ८४ करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । महालेखापरीक्षकको २०७९÷८० को प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म हंसपुर नगरपालिकाको जम्मा बेरुजु रकम ८४ करोड ४५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको ७२ करोड ८३ लाख ४९ हजारको तुलनामा करिब १२ करोडले वृद्धि भएको हो ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार हाल कायम बेरुजु मध्ये ३२ लाख १७ हजार रकम असुल गर्नुपर्नेमा छ भने १० करोड ९२ लाख ४८ हजारको प्रमाण÷कागजात अझै पेश गरिएको छैन । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने १४ लाख ५२ हजार र पेश्की बाँकी रहेको २२ लाख ९१ हजारसमेत जोड्दा यो बर्ष मात्र नगरपालिकामा ११ करोड ६२ लाख ८ हजारको बेरुजु कायम छ ।
महालेखापरीक्षकको म.ले.प.फा.नं.२७२ अनुसारको एकीकृत वार्षिक वित्तीय विवरणमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी, प्राप्त र भुक्तानीबीच करिब ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको फरक देखिएको छ । विवरण अद्यावधिक गर्न सबै आर्थिक कारोबार समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले सम्पूर्ण डेटा समावेश नगरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार हंसपुर नगरपालिकाले प्राप्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको ७०.८०% भाग चालू (प्रशासनिक) खर्चमा प्रयोग गरेको छ भने २९.२०% मात्र पूँजीगत (विकास निर्माण) काममा खर्च गरेको छ । यो संरचना नेपाल सरकारका नीति विपरित छ । यसमा प्रशासनिक खर्च न्यून राखेर विकास खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रथम स्तरका कार्यालय सहयोगीलाई १०औं ग्रेडको दरले भुक्तानी गरी नगरपालिकाले ३ लाख १५ हजार ४४ रुपैयाँभन्दा बढी रकम तलब शीर्षकमा अनियमितरुपमा खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार यो व्यवहार असान्दर्भिक तथा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको प्रमुख कमजोरीहरूमध्ये एक हो ।
तराई मधेश समृद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत भएका सडक निर्माण कार्यहरूमा ७०% मात्र संघीय अनुदान प्रयोग गर्नुपर्ने नियमविपरित हंसपुर नगरपालिकाले पुरै १००% रकम संघीय कोषबाट भुक्तानी दिएको छ । यसबाट ८ लाख ७२ हजार १७४ बराबरको बढी खर्च संघीय कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिएका २७ योजनामा ४३१६ जनालाई रोजगारी दिएको भनिए पनि योजना छनोटको स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । दोहोरो योजना र दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा पारदर्शिता अभाव रहेको महालेखापरीक्षकको टिप्पणी छ ।
नगरपालिकाले १८ लाख ६६ हजार ८२ रुपैयाँमा सामुदायिक विद्यालयका लागि १४३६ थान झोला खरिद गरेको भए पनि तीमध्ये ८४० थान झोला कहाँ छन् भन्ने कुनै स्पष्टता छैन । लेखापरीक्षणले वितरणको प्रमाण माग गर्दा समेत पेश नगरिएको पाइयो ।
महेधर एण्ड ब्रदर्ससँग २९ हजार ४०० दरले ३ थान मोबाइल खरिद गरिएको देखिए पनि ती मोबाइल कसले प्रयोग गरेको र कहाँ हस्तान्तरण गरिएको हो भन्ने प्रमाण नगरपालिकाले पेस गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, सरकारी सवारी साधनका लागि इन्धन खर्चतर्फ नगरपालिकाले करिब ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । इन्धन खर्चमा कुनै मापदण्ड निर्माण नगरि कोटा निर्धारण नगरेको र खर्चको वार्षिक विवरण समेत राखिएको छैन ।
११ लाख ९३ हजार ७८७ बराबरको भ्रमण खर्च लेखिएको भए पनि सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीले भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरेको उल्लेख छ । यसबाहेक कतिपय भ्रमण आदेशमा मिति नै उल्लेख गरिएको छैन ।
पानिलकाले ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा ६७ लाख ६५ हजार ७६४ खर्च गरेको छ भने सभा सञ्चालन खर्चतर्फ ११ लाख ७७ हजार ६७० भुक्तानी गरिएको छ । यी खर्चहरूमध्ये धेरै अनावश्यक वा कम प्राथमिकताका छन् । यसमा होटल, खाना, साना निर्माण कार्य, विद्युतीय मोटर खरिद आदिलाई समेटिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न खरिद गरिएका २४,२०० प्याकेट सेनिटरी प्याडमध्ये ३,४०० प्याकेट कहाँ छन् भन्ने प्रमाणसमेत नगरपालिकाले पेश गर्न सकेको छैन । धनुषा जिल्लाको हंसपुर नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन देखिएको छ ।