कमल साह
जनकपुरधाम,जेष्ठ ३० गते । जनकपुरधाम उप महानगरपालिकाले सुशासन क्षेत्रमा मधेश प्रदेश मै पहिलो स्थान प्राप्त गरेको ले अगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढी पाउने भएको छ ।
मेयर मनोज कुमार साह कार्य क्षमताले गर्दा योे सर्वोत्तकृष्ट उपहार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ले पाउन अग्रसर भएको छ ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) र स्थानीय तह वित्तिय सुशसान जोखिम मूल्यांकन (फरा) मा जनकपुरधाम उमनपा ले उच्च स्थान ल्याउन सफल भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनमा प्रथम स्थान ल्याउन सफल भएको छ । मधेश प्रदेशको १३६ वटै पालिकामा जनकपुरधाम उपमहानगर ९ अंक ल्याई ल्याई पहिलो स्थान ल्याउन सफल भएको छ । यसमा दोश्रो स्थान महोत्तरीको बलवा नगरपालिका रहेछ । बलवा नपाले ८ दशमलव २५ अंक ल्याउन सफल भएको छ ।
प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज ले ५१ दशमलव ५ अंक ल्याई ६३ औं स्थानमा रहेको छ ।
लिजामा सबभन्दा कम अंक पर्साका बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले १३ दशमलव २५ अंक ल्याई १२३ औं स्थानमा रहेको छ । यो मूल्यांकनले समग्र स्थानीय तहको तुलनात्मक अध्ययन गर्दछ ।
मेयर मनोज कुमार साह ले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा अनुदानका रकम यही अंकको आधारमा वितरण गरिन्छ बताउनु हुन्छ । उहाँले लिजामा मूल्यांकन गर्दा १० वटा विषयगत क्षेत्र (शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, विषयगत बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय) आधार लिइनेगरिन्छ बताउनु भयो ।
सेवा प्रवाह क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्य तथा समन्वय क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम ६ अंक राखिएको छ ।
यसैगरी अन्य विषयगत क्षेत्रहरू क्रमशः संगठन तथा प्रशासनलाई ९, शासकीय प्रबन्धलाई ८, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११, न्यायिक कार्यसम्पादनलाई ७, भौतिक पूर्वाधारलाई १३, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई ९ गरी जम्मा १०० अंकभार रहेको मेयर साह ले जनाउनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले संगठन तथा प्रशासनमा ६.५, शासकीय प्रबन्धमा ८, वार्षिक बजेट तथा योजनामा ८.५, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा ९.५, सेवा प्रवाहमा १५, न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा १२.५, सामाजिक समावेशीकरणमा ८, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ९ र सहकार्य तथा समन्वयमा ५ गरी ८९ अंक ल्याएको मेयर साह ले जानकारी गराउनु भयो ।
मधेश प्रदेशका १३ वटा पालिका परिक्षणमै परेका छैनन । परिक्षणमा नपर्दा कुनै अंकविहिन भएका छन् । त्यसमा सप्तरी जिल्लाका विष्णुपुर गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, धनुषाका औरही गाउँपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, महोत्तरीका सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीका बलरा नगरपालिका, मलंगवा नगरपालिका, पर्सा गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, गरुडा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र पर्साका कालिकामाई गाउँपालिकाले कुनैपनि अंक ल्याउन सकेको छैन ।
त्यस्तै स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम (फरा) मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ले ७६ अंक ल्याई दोश्रो स्थान पाउन सफल भएको छ । फरामा पहिलो स्थान सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका पाएको छ । लालबन्दीले ७९ अंक ल्याएको छ ।
फरामा तेश्रो स्थान प्राप्त गर्ने रौतहटको परोहा नगरपालिका रहेको छ । पपरोहा ले यसमा ७६ अंक ल्याएको छ ।
फरामा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिका पछाडी रहेको छ । वीरगञ्ज नगरपालिकाले ६१ अंक ल्याई २० औं स्थानमा रहेका छ ।
आर्थिक रुपले सम्पन्न वीरगञ्ज महानगरपालिका लिजा र फरा दुवैमा कम अंक ल्याउनुले जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठने गरेको छ ।
फरामा मधेशका ८२ वटा पालिकाको मात्र मूल्यांकन गरिएकोछ । त्यसमा सबभन्दा कम अंक महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका २ अंक ल्याएको छ् । मधेशका १३६ पालिका मध्ये ५३ वटाको परिक्षण नै गरिएको छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । त्यस मूल्यांकनको आधारमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले दाताहरुबाट दिने अनुदान वितरण गर्ने गर्छन ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत् र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान र यसको लेखाजोखा गर्ने उद्देश्य फरा को रहे छ । स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमसहितको कुल राजस्व रकमबाट आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च पूरा गरी बाँकी रकम विकास निर्माण कार्यमा उपयोग गर्ने विषयलाई पनि सूचकमा राखिएको जनाएको छ । यसमा प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतिजाको १३ प्रतिशत भार र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात रहेको छ ।
जनकपुधाम उपमहानगर पालिका का मेयर साह ले स्थानीय तहले पाउने अंकको आधारमा जोखिमलाई तीन तहमा विभाजन गरिनेछ । ४० सम्म अंक भार पाउनेलाई उच्च जोखिम, ४० देखि ८० सम्मको अंक भार पाउनेलाई मध्यम जोखिम र ८१ भन्दा माथि पाउने स्थानीय तहलाई न्यून जोखिम भएको मानिने बताउनु भयो ।
प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन सभामा पेश गर्ने र असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित भएको, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरी यस सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तसम्म संघको अर्थमन्त्रालयमा पेश हुनेसम्मको सय सूचक छन् ।