कमल साह
जनकपुरधाम,साउन २४ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमंत्री समेतको राजिनामा गर्न मांग उठन थालेको छ ।
मुख्यमंत्री लालबाबु राउत गद्दी द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत भ्रष्टाचारको चाँग लाग्दै गरेको देखेर यहाँका अभियानी युवाहरुको संगठन मास ले पदबाट राजिनामा गर्न मांग गरिएको छ । मास का संयोजक सरोज मिश्र ले सो चुनौति समाजिक संजाल मार्फत दिनु भएको छ ।
उहाँ मधेश अधिकार सुनिश्चितताका लागि दोश्रो मधेश आन्दोलनमा मधेश अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक रही आन्दोलनको उद्घोष गरि आन्दोलनमा अग्रणी योगदान दिएका युवाहरु मध्ये एक छन् ।
उहाँ भन्छन, हजारौं हजार युवाहरुद्वारा गरिएको संघर्षमा राज्यले गरेको दमनमा हजारौं युवा अंगभंग तथा हत्याको शिकारपछि अधिकारसहित संघियता आएको हो । तर, मुख्यमंत्री राउतको मन्त्रिमण्डलले प्रदेशको नागरिकलाई नै सर्मिन्दी बनाउँदै संघियतालाई बदनाम निहित स्वार्थपूर्तिको लागि गरेका हुन ।
उहाँले त्यस कुकित्यबाट सिंगो प्रदेशलाई हुने उपलब्धि भन्दा बढ़ी घाटा ब्याहोर्नु परेको यथार्थ राहेको बिचार राख्नु हुन्छ । उहाँ अगाडी थप्नुहुन्छ, तपाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको मार्फत संचालित स्वच्छता अभियान होस् अथवा बेटी बचाऊ बेटी पढाउ अभियान, जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरण वा अरुकुनै योजना सबैमा ब्यापक अनियमितता भएको ले सिंगो मधेश प्रदेशलाई बदनामी खेप्नु परेको छ ।
मुख्यमंत्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर आफ्नै मातहतका मन्त्रालयहरुले गरिरहेको आफु खुसी कार्यमाथि अंकुश लगाउन नसक्ने तपाई जस्तो ब्यक्तिलाई मुख्यमंत्रीको पद ओगोटेर बस्नु बाध्यता के छ ? भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ ।
कि मुख्यमंत्री तपाई श्रीलंका जस्तै नामुद भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरू बिरुद्ध जनता सड़कमा ओर्लेर संघर्ष मापÞर्mत सदन छोड़न बाध्य बनाए जसरी हामी प्रदेश बासीलाई बाध्य हुन लगाएका हांै उहाँले थप्नुभएको छ ।
अतः तपाईहरु राजीनामा गरि प्रदेशबासीको संघर्षबाट आएको संघियता जोगाउने काम गर्नुस् भन्दै उहाँले थप्नुभयो, अन्यथा हामी युवाहरु एकजुट भइ तपाईहरु बिरुद्ध जानुको विकल्प छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन १८ गते मधेश प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकल प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसहित १० जना र एक कम्पनीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ विगोदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको साइकलमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० र अर्को चरणमा १७ हजार गरी कुल २७ हजार साइकल खरिद गरेर वितरण गरेको थियो । १७ हजार साइकल खरिद गर्दा तोकिएको ब्राण्ड नभएको, साइकल खरिद गर्दा योग्यता नपुगेको कम्पनी छनोट गरिएको र ब्रान्ड नखुलेको साइकल स्वीकार गरेर भुक्तानी दिएको ठहर गर्दै प्रदेश सचिव भुसालसँग भ्रष्टाचार निवार ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले सिडिई भगवान् झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल जिन्सी शाखाका प्रमुख अधिकृत राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास, साइकल उपलब्ध गराउने ओम सत्य साई प्रालि र उक्त संस्थाका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रेनु अग्रवालसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद सजाय वा बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले खरिद गरेको साइकलमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले गत १३ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरिदको फाइल नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो । यसमा मुख्यमंत्री लालबाबु राउत माथि कुनै किसिमको मुद्दा परेको छैन ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री को कार्यालयबाट ३ करोडौं खर्चेर तयार भएको ३२ वटा फाइल हराएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३२ वटा योजनाका डीपीआर तयार पारिएको थियो। जसको अहिले अत्तोपत्तो छैन।
हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो प्रतिवेदनमा समेत डीपीआरका ३२ वटा फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान कार्यालयले पुँजीगततर्फको सरसफाइ संरचना निर्माण शीर्षकबाट ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट २ करोड १६ लाख ९ हजार रुपैयाँसमेत २ करोड ८५ लाख ५ हजार खर्च गरी ३२ वटा योजना तथा कामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो ले डीपीआर प्रतिवेदनको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुहुन्छ ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान २४ फागुन २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन भएको थियो।स्वच्छता अभियानका ३२ वटा डीपीआर तयार गर्न तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान् झा र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव यमप्रसाद भुसाल अगुवा थिए ।भगवान् झा जेठ २०७७ मा अवकाश भइसकेका छन् भने सचिव भुसाल झण्डै एक वर्षअघि सरुवा भएर गइसकेका छन्।
अवकाश प्राप्त झा भन्छन, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सिस्टम नै भद्रगोल रहेको छ । परियोजनाको टिम बनाएर काम गर्नुपर्नेमा करारका कर्मचारी राखेर भद्रगोल सिर्जना हुन सक्ने उनको दाबी छ ।
जानकी मन्दिरमा ७ करोड २० लाख सतातन धर्मावलीको आस्थाको केन्द्र जनकपुरधाम को जानकी मन्दिरको सौन्दर्यकरणको नाममा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा जानकी मन्दिर प्रांगणमा मापदण्ड विपरीतका गुणस्तरहीन मार्बल प्रयोग गरेर करोडौंको अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
पुरातत्व विभाग केन्द्रीय कार्यालय र गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले जानकी मन्दिरमा सुझाएको मार्बल र टाईल्सभन्दा फरक र कम मूल्यका सामग्री लगाएको महालेखा परिक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोे छ । यो विषयमा मुख्यमन्त्रीबाट सैद्धान्तिक सहमति भए पनि काम गर्दा भने सहमतिलाई लत्याएको पाइएको भनिएको छ ।
गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागले सिफारिस गरेको भन्दा कम मूल्य भएको कमअसल मूल्यका रंगीन मार्बलहरू प्रयोग गरिएको ले मन्दिरको सौन्दर्यकरणमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ । रंगीन मार्बल ४ हजार र सेतो मार्बल ५ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रतिवर्गमीटरका दरले खरिद सम्झौता भएको थिया े। सुरुको सम्झौतामा सेतो मार्बल १९४५.०८ वर्गमिटर रहेकोमा तेस्रो बिलसम्म ६ हजार ५७६ वर्गमिटर देखाएर ३ करोड ४८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । तर किनिएको सेतो मार्बल अधिकांश गुणस्तरहीन रंगीन मार्बल प्रयोग गरिएको छ ।
सेतो मार्बलको स्थानमा प्रयोग भएका रंगीन मार्बलको मूल्य घटाउँदा सम्झौताभन्दा ६० लाख २१ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा गुणस्तरहीन मार्बल भएको कारण ठाउँ–ठाउँमा चर्किन थालेकाले प्राविधिकबाट रंग यकिन गरी सम्झौता अनुसारको गुणस्तरयुक्त मार्बल प्रयोग गरेर कार्य सम्पन्न गरेको भेट्टिएको छ ।
जानकी मन्दिर सौन्दर्यकरण अन्तर्गत एक वर्षमा मर्मत सम्भार गर्ने २०७५ मंसिर १७ गते ६ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो। तर, समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा २०७८ साल सम्मको म्याद थप गरिएको छ ।
मार्बल बिछ्याउने कार्यमा मात्रै आव २०७७/०७८ सम्ममा १ करोड ४० लाख ३५ हजार र २ करोड ९० लाख ७९ हजारसहित दुई पटक गरी निर्माण व्यवसायीलाई ४ करोड ३१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
मधेश सरकारले मन्दिरमा टायल र मार्बल लगाउनुका साथै सौन्दर्यकरणका लागि ७ करोड २० लाख छुट्ट्याएको थियो।
जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वष्णवले प्रदेश सरकारबाट जडान भएको मार्बल टाइल्स थुप्रै ठाउँमा फुटिसकेको र फुट्ने क्रम अझै जारी रहेको बताउनु हुन्छ ।
उहाँले गत आर्थिक वर्ष बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले ११ करोड रुपैयाँको लागतमा मन्दिरभरि लाइट जडान गरेको दुई महिना नवित्दै खराप भएको बताउनु हुन्छ ।