कमल साह
जनकपुरधाम,पुस १६ गते । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल ३१ औं साधारण सभामा कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको ब्यापक विरोध जनाएको छ ।
एम्नेस्टी नेपालद्वारा नवलपरासी गैँडाकोटमा आयोजना गरेको एक दिने साधारण सभाको उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथी नेपाली कांग्रेसका उपमहामंत्री एवं नवनिर्वाचित प्रतिनिधी सभा सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डेले सरकारको अध्यादेश ल्याउने तरिका गलत रहेको ठम्याउनु भयो । उहाँले द्वन्दको घाउहरुमा मल्हमपटी लगाउने काम यो भएको छैन भन्दै विरोध जनाउनु भयो ।
प्रमुख अतिथि पाण्डेले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम जनताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उक्त संवैधानिक प्रावधानहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा नयाँ कानुनी संयन्त्र तर्जुमाका लागि सक्रियतापूर्वक संलग्नता दर्शाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
सो कार्यक्रममा मानव अधिकारवादी चरण प्रसाई एम्नेस्टिका पूर्व अध्यक्ष राजन कुईकेल लगायतले रेशम चौधरीको बहानामा माओवादी द्वन्द ताकाका आरोपीहरुलाई हिराशत मुक्त गराउने गर्भे योजना रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन ।
उक्त उदघाटन सत्रमा जेसिज नेपालका अध्यक्ष लालमणि भण्डारी विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहनुभयो ।
एआई नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष विक्रम ढुकुक्षु ले आगामी दिनहरूमा संस्थाको हित हुने कामहरु अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु हुने बताउँदै उहाँले अभियानमा सक्रिय रुपमा आफु लागिपर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले व्यक्ति होइन संस्थाको जितको लागि तपाईं हामीहरु अझ अभियानमा सक्रिय भई अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
एम्नेस्टी नेपालको यस साधारण सभामा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी लाई सम्मान गरिएको छ।उनि,स्वर्गीय मुक्तिनाथ अधिकारी अर्थात तात्कालीन विद्रोही माओवादीका कार्यकर्ता द्वारा २०५८ साल माघ ३ गते निर्ममता पूर्वक हत्या गरिएको अधिकारी को जेष्ठ पुत्र हुन ।
नेपालका दशौँ हजार पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारको लागि अथक र अनवरत प्रयास गरेको भन्दै उहाँलाई एम्नेस्टी नेपालले ह्युमन राइटस् डिफेन्डर्स अवार्ड, २०२२ बाट सम्मान गरेको छ । सो सम्मानका साथै एम्नेस्टीले उहाँलाई रू. २१ हजारको नगद राशी प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै एम्नेस्टी नेपालले आफ्नो एकजना कर्मचारी चक्र कुमार प्रधानलाई पनि दीर्घ सेवा कदरपत्र सहित पुरस्कृत गरेको छ । उनलाई ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिइएको छ ।
समारोहमा एम्नेस्टी नेपालका पूर्वअध्यक्षहरूले न्यायपालिकाले सजाय सुनाएका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन र गम्भीर आपराधिक मुद्दामा फसेका अन्यलाई जोगाउने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ काम चलाउ सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको भन्दै नियतमाथि प्रश्न उठाएको थिए ।
एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष बिपिन बुढाथोकीले आफ्नो अध्यक्षय मन्तव्यमा मानव अधिकारका उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपालमा मानवअधिकार आन्दोलनलाई अझ सबल र सशक्त बनाउने लक्ष्यको चर्चा गर्नुभयो।
दोश्रो सत्रमा बन्द सत्रको थियो । एम्नेस्टी नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष पार्वता आचार्यको अध्यक्षतामा सो सम्पन्न भयो । त्यस सत्रमा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण तथा वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सुशासन प्रतिवेदन र सन् २०२३ का लागि प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुति र छलफल गरी पारित गरियो।
उक्त कार्यक्रममा एम्नेस्टी नेपालका प्रतिनिधी, नेसनल बोर्ड तथा अपिल कमिटिका सदस्य, कर्मचारी, पूर्वअध्यक्ष, पर्यवेक्षक र अन्य विशिष्ट अतिथिहरूसमेत गरी करिब ३ सय जनाकोे सहभागिता रहेको थिए ।
बन्द सत्रको समापनपछि एम्नेस्टी नेपालको सहयोगमा तयार पारिएको ‘डेथ्स अनएक्सप्लेन्ड’ शीर्षकको वृत्तचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो।
सो वृत्तचित्रेमा कसरी गन्तव्य देशहरूमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युलाई ‘प्राकृतिक कारणहरू’ लाई उल्लेख गरी ती मृत्युका वास्तविक सत्य उपलब्ध नगराई सामान्यिकरण गर्ने गरिएको छ भन्ने कुरामाथि प्रकाश पारेको थियो ।
त्यसमा शोकाकुल परिवारहरू आफ्ना प्रियजनहरूलाई के भयो भनेर जान्न पाउने अधिकारबाट मात्र वञ्चित छैनन् किा उनीहरू आफूले भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पनि असमर्थ रहेको सहभागिहरुले बुझियो ।
कतारमा रहेका आप्रवासी श्रमिकमाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्वकप २०२२ को सफल संचालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका, गम्भीर घाइते भएका र आफ्नो बचत गुमाएका श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूका लागि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एक क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आग्रहको लागि सहभागिहरुले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेको पाएको थिए ।