कमल साह,जनकपुरधाम,
ललितपुर जेठ १९ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले “हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान” भन्ने नाराका साथ १६ जेठ गते आयोजना गरेको छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा बालबालिकाको विकास हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तर अझैपनि राज्यका तर्फबाट महिला, बालबालिका मन्त्रालयलाई निकै न्यून बजेट दिने गरिएको गुनासो गर्नुभयो । ‘भर्खरै बजेट आएको छ ।
तर, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका क्षेत्र तथा यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी रहेको महिला मन्त्रालयमा निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘विगतभन्दा बजेट बढेको छ । तर समग्रमा हेर्दा बजेट निकै न्यून छ । विकासे मन्त्रालय होइन भनेर महिला मन्त्रालयलाई न्यून बजेट दिने गरिएको छ ।’
बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफू पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेपनि बजेट आउँदा त्यसरी नआएको उहाँको गुनासो थियो । ‘मैले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो महसुस गरेको थिएन । कि मलाई यो पितृसत्तात्मक समाज नै हो भन्ने महसुस भयो ।
महिला अधिकारलाई संस्थागत गरेको दिनको रूपमा जेठ १६ गतेलाई मनाउने गरेको भन्दै उहाँले संविधानसभामा सबै महिलाहरूले ककस निर्माण गरेर महिला अधिकारलाई संस्थागत गराउन एकजुट भएर काम गरेको बताउनुभयो । ‘त्यतिबेला महिलाहरू एकदमै सक्रिय हुनुभएको थियो ।
जसको कारणले हामीले संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल रह्यौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यो नतिजा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत अग्रज महिलाहरूको योगदानका कारणले सम्भव भएको हो । राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल भएको छ । जुन कुरा संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । तर अन्य क्षेत्रहरूमा अहिलेपनि महिलाको संख्या निकै न्यून छ । ती क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको संख्या वृद्धि गर्नका निम्ती हामीले अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
आर्थिक रूपले महिलालाई सशक्तिकरण बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै उहाँले तर बजेट भने सोंचेअनुसार नआएको अहिलेका लागि नमूना रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले दिवसले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प सहित महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान संवैधानिक, कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाको फलस्वरूप जननिर्वाचित संस्था, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच तथा सहभागितामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।
मातृ मृत्युदरमा कमी, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले २०६३ साल जेठ १६ गतेको निर्णयबाट महिलाहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउन जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।