मिथिला जागरण समाचारदाता
जनकपुरधाम, १७ गते । स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, मधेस प्रदेश कार्यसमितिको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेस प्रदेश कार्यसमितिको मिति २०८१-८-१५ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन, कर्मचारी सरूवा तथा बढुवा, ऐनको कार्यान्वयन, अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन हुने हल्लाको बारेमा खबरदारी, नियमावली निर्माण लगायतका बिषय सहित कर्मचारीहरूको वृतिविकास तथा उत्प्रेरणा अभिबृद्धिका लागि माननीय मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहज्युलाई भेटी ध्यानाकर्षण ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
मधेश प्रदेश स्थानीय सेवागठन,सञ्चालन- ऐन २०८१ जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । सो ऐनमा तपशील अनुसारको विषयवस्तु माथि ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध छ ।
समायोजन ब्यवस्थापन संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समायोजनमा दरबन्दी भन्दा बढ़ी भएको स्वास्थ्यका कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यविधि मंत्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ८ बुँदे ब्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यविधिमा समायोजन सम्वन्धी सबै प्रकारको कर्मचारी ब्यवस्थापनको समस्या समाधान नसमेटीएकोले निम्न अनुसार गरीदिउनु हुनलाई अनुरोध छ ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम मूल समायोजन जेष्ठताको आधारमा भएको र त्यही अनुसार पदस्थापन गरिनु पर्नेमा सो अनुसार नगरी मूल समायोजनका कर्मचारीलाई पहिला पदस्थापन नगरी पछि २०७७ सालमा समायोजन मिलानमा आएको कर्मचारीको पदस्थापन स्थानीय तहमा गरीरहेकोले सो कार्य कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मर्म बिपरित भएको छ ।संघीय स्वास्थ्य तथा जाजसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६र०६र३०,च।न।१४४२ को पत्रानुसार समायोजनमा बढ़ी समायोजन भएको कर्मचारीको ब्यवथपनमा कुनै कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भई जाने वा अन्य कुनै प्रकारले पद रिक्त भएमा सो पदमा पदस्थापन गर्दै बढ़ी कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने ब्याहोरा उल्लेख थियो । त्यसका बाबजुत २०७७ सालमा धेरै स्थानीय तहमा दरबन्दी रिक्त नहूदा पनि ब्यक्तिगत प्रभाब र दबाब का कारण रिक्त दरबन्दीको सिफारिस पत्र दिई समायोजन मिलानमा आएको कर्मचारीको पदस्थापन पहिला गरी मूल समायोजनका कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको छ जून कार्य कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को मूल मर्म अनुसार नभएकोले मूल समायोजनमा आएको करमचारीको जेष्ठताको आधारमा पदस्थापन गर्दै बाकी कर्मचारीको त्रमश ब्यवस्थापन गर्दै जाने ।वा स्थानीय तहको वडाहरुमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नुको साटो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको दरवन्दी तेरिज स्वीकृत गरी समायोजनमा फाजिल स्थाई कर्मचारिहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने ।

स्तरबृद्धि र तहबृद्धि यो ऐनको दफा २९९४० अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष र असार महिनामा सबै योग्यता पूरा गरेको मितिबाट ज्येष्ठता लागू हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तहबृद्धि गरिदिने छ । र सो प्रयोजनका लागि कम्तीमा एक महिना अगाडि सुचान प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।सो सम्बन्धमा तहबृद्धि पौषको अन्तिम मिति अर्थात पौष २९ गते सम्म योग्यता पूरा गरेको सम्पूर्ण कर्मचारीहरु योग्यता पुगेको मितिमा निवेदन दर्ता गरी सोही मितिदेखि लागू हुने गरी तहबृद्धि गर्नुपर्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ । ऐनको दफा २९९२०,९४० अनुसार जस्तै मिल्ने ब्यवस्था संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३को दफा९९२० र नियामावली २०५५को नियम८४९क० मा रहेको छ । जस अनुसार कर्मचारीहरु पौषको अन्तिम मिति सम्म निवेदन दर्ता गरी स्तरबृद्धि हुने ब्यवस्था रहेको छ । तसर्थ यो ऐन अनुसार पौषमा हुने स्तरबृद्धि पनि पौषको अन्तिम मितिसम्म निवेदन दर्ता गरी स्तरबृद्धि गरीदिनुपर्ने ब्याहोरा उल्लेख गरी स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिदिनु पर्ने ।
स्थानीय सेवाको ९गठन,सञ्चालन० सम्बन्धी९पहिलो संशोधन० अध्यादेश,२०८१ स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९९४०बमोजिम जून तहबाट सेवा शुरू भएको हो सोही तहको काम गर्ने गरी स्तरबृद्धि भएका र जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ तहको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समेत नभएको १५ महीने तालिम मात्र प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई लोक सेवा आयोगको समेत अबमूल्यन हुने गरी बिना थप योग्यता केवल एस।एल।सी।तह सम्म अध्ययन गरी स्तरबृद्धिको नाम मा सातै तहसम्म तहबृद्धि गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गुणास्तरहीन सेवा प्रवाह हुने र वरिष्ट कर्मचारी कनिष्ट हुने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र नै अयििबउकभ हुने खतरा रहेकोले त्यस्तो नजायज र कर्मचारीको हित विपरीत हुने संशोधन तत्काल रोक्न पहल गर्ने ।वा सबै सेवा समूहलाई बिना थप योग्यता तीन तह सम्म तहबृद्धि गर्ने ब्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्ने ।
स्थानीय सेवाको -गठन,सञ्चालन- ऐन २०८१ लाई प्रभाबकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली जारी गर्न पहल गर्ने ,
पदस्थापन दोहोरो सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश कामकाज सरुवा र प्रदेश भित्र सरुवा भएको कर्मचारीको कार्यरत रहेकै पद र कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने
सरुवा ऐनको मर्म अनुसार बिना कुनै सहमति प्रदेश भित्र सरुवा गरी ब्यवस्थापन गर्ने ।
सेवाकलीन तालिम स्थानीय तहमा कार्यरत हरेक सेवा समूहका कर्मचारीलाई सेवा समूहसंग सम्वन्धित सेवाकलीन तालिमको ब्यवस्था गर्ने ।
प्रादेश भारिको कर्मचारीको खटनपटन,सरुवा बढुवा गर्न प्रदेश स्तरीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थापना गर्ने
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको का।स।मु। स्तरबृद्धि प्रयोजनका लागि आवस्यक रहेकोले गत आ।व।२०७८र७९ ,२०७९र८० ,२०८०र८१ को का।स।मु। फारमहरु सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन नभएको र ततस्तत आ।व।मा रहेको मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरु सरुवा भई अन्यन्त्रै गईसकेको र नाया पदाधिकारीहरु गत आ।व।को का।स।मु। फारममा हस्ताक्षर गर्न नमानेकोले कर्मचारीहरु अत्यन्तै मर्कामा परी स्तरबृद्धिबाट बँचित हुनसक्ने परिस्थिति रहेकोले सो विषयको संबोधन गर्न पहल गरीदिने ।
सो ज्ञापन–पत्र बुझाउनको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपालका मधेश प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष तुलाकृष्ण गोईत, मधेश प्रदेश एवं महासचिव एवं केन्द्रीय सचिव सुरेश कुमार रोहिता, केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषा जिल्ला ईन्चार्ज नुतन गोईत, सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज एवं केन्द्रीय सदस्य राम किशोर यादब, प्रदेश सचिब चन्द्र भुषण साह र सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष राम श्रेष्ठ राई, सिरहा जिल्ला सचिब शिव नरायण दास, सह–कोषाध्यक्ष ईन्द्रजित कुमार साह र अमित चौधरी को लगायत उपस्थिती रहेको थियो ।