संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी वाइड बडी विमान खरीदको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले दुई तिहाइको सरकारले पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलकै सांसद एवं छानविन उपसमिति एक सदस्यले दावी गरेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरीद गरेको दुईवटा वाइड बडी विमानमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको भन्दै बहालबाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित दुई जना पूर्वमन्त्री र तीन जना सचिवसहितलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ।

संघीय संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरीद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिले आज प्रतिवेदन बुझाउँदै कारवाहीको सिफारिस गरेको हो। छानविन उपसमितिका सदस्य एवं सत्तारुढ दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले वाइड बडीको अनियमितताबारे छानविन गर्दा सरकारी र गैरसरकारी दुवै तहबाट समितिलाई दबाब आएको बताएका छन्।

सदस्य यादवले आफूहरुलाई मात्र होइन निगमका कर्मचारीहरुलाई पनि विभागीय मन्त्रीबाट धम्की दिइएको बताएका छन्।

‘हामीले छानविनका क्रममा भेट्यौं कि पर्यटन मन्त्रीले सञ्चालक समिति र निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर हाम्रो समितिलाई केही जानकारी नदिन निर्देशन दिएका थिए। एउटा पनि कागज लिक भए तिमीहरुलाई कारवाही गर्ने भन्दै मन्त्रीले धम्की दिएका थिए। हामीले छानविन सुरु गर्दा धेरै बाधा आयो। हामी छानविनका लागि एयरपोर्टमा जाँदा सबै ठूला हाकिमहरु टाप कसे। कोही देखिएन। साना तहका कर्मचारीमात्र देखिए। उनीहरु पनि कुनै जवाफ दिने मुडमा थिएनन्। यसमा धरै व्यक्तिहरु संलग्न छन्।’

वाइड बडी विमान खरीदमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन अहिलेकै सरकार लागि परेको पनि यादवले आरोप लगाए।

‘यो यति धेरै चर्चित घटना छ तर सरकार मौन छ। फ्रान्सको कम्पनीसँग नेपाल सरकारले ओरिजनल बिल माग्यो भने तुरुन्त दिन्छ तर नेपाल सरकारले केही गरेको छैन,’ यादवले भने, ‘हामीले पनि प्रक्रिया पूरा गरेका छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं कि एयर बसले हाइफ्लाइलाई कति रुपैंयामा बिक्री गरेको छ त्यो पता लगाउनुस्। तर, आएको छैन।’

नैतिकताका आधारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए। अधिकारीले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नु पर्ने उनको धारणा छ।

‘नैतिकताको आधारमा बहालबाला मन्त्रीलाई अहिले नै राजीनामा गर्नुपर्ने हो। एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार छैन। होइन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरी नैतिकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने।

लेखा समितिको प्रतिवेदन नै अलपत्र पर्नसक्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनेछ। आएन भने विरोध गर्नेछौं। कतै न कतै यिनीहरुले चलखेल गर्न चाहेका छन्। तर, वाइड बडी विमानको भ्रष्टाचार दब्ने छैन।’